History of Maharashtra

जिल्हा उपनिबंधकाचा जामखेडमधील सावकारकीला दणका

शेतकरी अशोक सोरटे यांच्या लढ्याला चार वर्षानंतर यश

जामखेड l DNA Live24-
कर्जाची रक्कम देताना जमिनी गहाण ठेवण्याऐवजी शेतकऱ्यांची जमिनी स्वत: च्या नावावर ठेऊन ३६ टक्के व्याजाने कर्ज देणाऱ्या सावकाराला जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दणका दिला आहे. जामखेड येथील अशोक सोरटे यांनी केलेल्या तक्रारीवर ३१ मार्चला जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे यांनी निकाल देत सोरटे यांच्याकडून सावकाराने नावावरून घेतलेले खरेदीखत अवैध ठरवत मालकी हक्कासह अभिहस्तांतरण करण्याचा आदेश दिला आहे. तक्रारदार अशोक सोरटे यांनी या सावकारीविरुद्ध जवळ जवळ चार वर्षे शासकीय दरबारी लढा दिला.

अशोक सोरटे यांनी सावकार भारतलाल खिंवसरा याच्याकडून कर्ज घेतले होते. त्या कर्जाच्या रकमेसाठी जमिनी गहाण ठेवण्याऐवजी खिंवसरा हे शेतकऱ्यांची जमिनी नावावर करून घेत असल्याची तक्रार तत्कालीन जिल्हा उपनिंबधक दिंगबर हौसारे यांच्याकडे सोरटे यांनी केली होती. हौसारे यांनी त्यावर जामखेड येथील सहायक निबंधक यांना चौकशीचा आदेश करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. सोरटे यांनी मुलीच्या लग्नासाठी खिंवसरा याच्याकडून कर्ज घेतल होते. त्यासाठी त्यांनी ८० आर जमिनीचे खरेदीखत २९ एप्रिल २००३ रोजी करून घतेल होते. यानंतर २२ ऑगस्ट २००८ रोजी आणखी २० आर जमीन खरेदी झाली.
सोरटे यांनी खिंवसरा यांचे दिवांणजीकडे कर्जाच्या रकमेवर ३६ टक्के व्याजाने पैसे भरल्याचा दावा केला. पण या रकमांच्या पावती मिळाल्या नाहीत, असा सोरटे यांचे म्हणणे होते. कर्जफेड केल्यानंतर खिंवसरा हे जमिनीचे केलेले खरेदीखत उलटून देत असे, परंतु आपल्या जमिनीचे खरेदीखर उलटून दिले नाही. उलट जमिनीची परस्पर विक्रीचा घाट घातल्याचे सोरटे यांनी तक्रारीत म्हणटले आहे. आपली ही जमीन वडिलोपार्जित असल्याचे सोरटे यांचे म्हणणे आहे.

सोरटे यांनी या सर्व प्रकाराची तक्रार चार ऑगस्ट २०१४ रोजी जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाखल केली होती. त्यावर वेळोवेळी सुनावणी झाल्या. जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे यांनी यावर ३१ मार्च २०१७ ला निकाल देत आदेश केला. शेतजमीन सव्र्हे क्रमांक २६ पैकी ८० आरचे २९ एप्रिल २००३ रोजी व २० आरचे २२ फेब्रुवारी २००८ रोजी झालेले खरेदीखत अवैध असल्याचे आदेशात घोषित केले. अशोक सोरटे यांना ही जमीन मालकी हक्कासह अभिहस्तांतरण करण्याचा आदेश केला. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ मधील कलम १८ (६) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अन्वये जमिनीचे अभिलेख किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांनी अभिहस्तांतरणाबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
Reactions:

टिप्पणी पोस्ट करा

ताज्या बातम्या

[recent][timeline]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

संदेश *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript EnablePlease Enable Javascript To See All Widget