History of Maharashtra

खबरदार ! जर टायर जाळून वायूप्रदुषण कराल तर..


पुणे । DNA Live24 - सार्वजनिक ठिकाणी टायर पेटवून वायू प्रदुषण निर्माण करणे, हे बेकायदेशीर ठरले आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने यापूर्वी दिलेल्या त्यांच्याच निकालाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पुन्हा एकदा दिले आहेत. त्यामुळे टायर जाळणे बेकायदेशीर समजले जाणाऱ्या देशांत आता भारतही समाविष्ट झाला आहे. व्यापक जनहितासाठी कायद्याचा वापर करत अॅड. असिम सरोदे यांनी याविषयी पर्यावरणहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना निकालाची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश हरित न्यायाधिकरणाचे प्रबंधक न्यायाधीश सुभाष कऱ्हाळे यांनी दिले आहेत.

काही महिन्यांपूर्वीच सामाजिक न्यायाच्या विषयांवर राज्यात काम करणाऱ्या विविध वकिल एकत्र आले. सर्वांनी मिळून अॅड. असिम सरोदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पर्यावरण विषयक जनहित याचिका दाखल केली. टायर जाळण्यावर तत्काळ बंदी आणावी, टायर नष्ट करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत, नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा तयार करावी, प्रदुषण व मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करावी, टायरच्या पुनर्वापराबद्दल नियम तयार करावेत, अशा मागण्या जनहित याचिकेत केलेल्या होत्या.

सप्टेंबर २०१६ मध्येच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने टायर जाळण्याबाबत स्पष्ट निर्णय दिला होता. पण, त्यावर कार्यवाही होत नव्हती. त्यामुळे अॅड. असिम सरोदे यांनी पुन्हा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात धाव घेत व अंमलबजावणी याचिका दाखल केली. हरित न्यायाधिकरणाने या याचिकेची गंभीर दखल घेतली. त्यावर महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. टायर जाळण्यामुळे होणाऱ्या मानवी व पर्यावरणाच्या हानीचा अहवाल तयार करावा, असेही आदेशात म्हटले. वापरलेले टायर नष्ट करण्याबाबत नेमकी काय प्रक्रिया करता येईल, याबद्दल पवईच्या आयआयटीचे प्रा. डॉ. श्याम आसोलेकर यांनी अहवाल दाखल केला होता. त्यातून विषारी परिणामांची जाणीव समोर आली.

त्यामुळे प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने सुधारित अधिसूचना काढली आहे. ही अधिसूचना, तसेच टायर जाळण्यावरील बंदीचा राज्यातील न्यायाधिकरणाचा निर्णय यांची माहिती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना, पोलिस आयुक्त व अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर सर्व स्थानिक प्रशासकीय विभागांना देण्यात यावी, अशी जबाबदारी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळावर हरित न्यायाधिकरणाने टाकली आहे. मोकळ्या जागांवर टायर जाळण्यास बंदी, तसेच वापरलेले टायर्स वीटभट्टी किंवा तत्सम ठिकाणी इंधन म्हणून वापरण्यास पूर्ण प्रतिबंध केला आहे.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायमूर्ती विकास आर. किनगावकर व डॉ. अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने त्यावर आदेश दिले. टायर जाळल्यानंतरचा विषारी धूर चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वापरलेले टायर नष्ट करण्याबाबत स्पष्ट नियम नाहीत. त्यामुळे पर्यावरण व शाश्वत विकासाचे प्रश्न निर्माण होतात, असे निरीक्षणही नोंदवले. उठसूट टायर जाळणाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचा आदेश हरित न्यायाधिरणाच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा सरकारला यापूर्वीच दिला होता. नंतर टायर जाळण्यावर पूर्णपणे बंदी आणणारा आदेश ६ सप्टेंबर २०१६ ला पारित करण्यात आला.

वायू प्रदुषण - टायर जाळल्यानंतर अत्यंत घातक व विषारी प्रदुषकांचे उत्सर्जन होते. कार्बन मोनॉक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, ऑक्साईड ऑफ नायट्रोजन, व्होलाटाईल ऑर्गेनिक कंपाऊंड्स इत्यादींचा समावेश असतो. या विषारी घटकांमुळे त्वचा, डोळे, श्वसन, मज्जासंस्था यासंबंधी अल्प व दीर्घकालीन आजार होऊ शकतात. नैराश्य व कर्करोग या धोकादायक आजारांनाही हे घटक कारणीभूत ठरतात. महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने खंडपीठापुढे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातच ही बाब स्पष्टपणे मान्य केलेली होती.

अॅड. सरोदे यांचा युक्तीवाद - राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्यावर भारतीय दंड विधानाच्या कलम १८८ नुसार गुन्हा नोंदवावा, अशी सूचना अॅड. असिम सरोदे यांनी युक्तीवादात केली होती. मोकळ्या जागी वायु प्रदुषण कायद्यानुसार प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने तक्रार नोंदवावी. वातावरण अनाराेग्यपूर्ण व विषारी करणे, जिवाला धोका असलेल्या रोगाचा संसर्ग पसरवणे, मानवी जीवनास धोका उत्पन्न होईल, अशा वस्तू हलगर्जीपणे वापरणे मुंबई पोलिस कायद्यानुसार पोलिस व प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने गुन्हे नोंदवावेत, असे सरोदे यांचे म्हणणे होते.

तब्बल १० कोटींचा दंड - राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेला निर्णय सर्वांना बंधनकारक आहे. जर या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाले, तर नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल अॅक्ट २०१० च्या कलम (२६) नुसार तीन वर्षे कारावास किंवा १० कोटी रुपयांच्या आर्थिक दंडाची तरतूद केलेली आहे. अशाच स्वरुपाचा गुन्हा दुसऱ्यांदा केला, तर दंडाची रक्कम तब्बल २५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला जाईल, अशी तरतूदही हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशात केलेली आहे.
पर्यावरण ही सार्वजनिक संपत्तीच - राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा निर्णय समाजात पर्यावरणपूरक वागणूक रुजवण्यासाठी महत्वाचा ठरणार आहे. उठसूट आंदोलनात टायर जाळून विषारी धूर पसरवणाऱ्या बेजबाबदार वर्तनाला पूर्णविराम देणारा हा निर्णय आहे. आपल्या आजूबाजूचे पर्यावरण हीसुद्धा सार्वजनिक संपत्ती आहे, हा प्रगत विचार अशा निर्णयांमधून प्रस्थापित होण्यास अाता सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागत करायला हवे. - अॅड. असिम सरोदे,
Reactions:

टिप्पणी पोस्ट करा

ताज्या बातम्या

[recent][timeline]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

संदेश *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript EnablePlease Enable Javascript To See All Widget