History of Maharashtra

तर 'त्या' मंगल कार्यालयांना सील ठोका !

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची सक्त ताकीद 

पुणे । DNA Live24 - मोठ-मोठ्या साऊंड सिस्टिम, ध्वनीक्षेपकाद्वारे ध्वनी-प्रदुषण करणारी वाहने परिवहन अधिकारी तसेच पोलिसांनी जप्त करावीत. संबंधित कार्यालयांकडून लेखी परवानगी असल्याशिवाय कोणत्याच मंगल कार्यालय, खुल्या लॉन्सवर फटाके उडवू नयेत, ध्वनीक्षेपकाचा वापर करु नये, ध्वनीप्रदुषण नियंत्रण कायदा २००० मधील सर्व नियमांचे, तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे, अशी सक्त ताकिद देणारे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायाधीश उमेश डी. साळवी व डॉ. अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नुकतेच दिले आहेत.

सुजल सहकारी संस्थेतर्फे अॅड. असिम सरोदे यांच्या मदतीने दाखल केलेल्या पर्यावरणहित याचिकेवर न्यायाधिकरणाने हा निकाल दिला आहे. भारतातील सर्व मॅरेज लॉन्स व मंगल कार्यालयांना लागू होणारा हा दूरगामी निर्णय आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये पुणे, कोल्हापूर, नागपूर महापालिका, यवतमाळ मुख्याधिकारी, सिंधूदुर्ग, जळगाव, बुलढाणा नगरपरिषद, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र परिवहन मंत्रालय, नागरी व शहर विकास सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, गृह विभाग, आदींना प्रतिवादी केलेले होते. पण, न्यायाधिकरणाचा निर्णय मात्र सर्व देशभर लागू आहे.

खुल्या मंगल कार्यालयांसाठी ध्वनीप्रदुषण कायदा व पर्यावरणाच्या दृष्टीने कोणत्या स्वरुपाच्या मार्गदर्शक सूचना असू शकतात, याचा लेखी मसुदा अॅड. सरोदे यांनी न्यायाधिकरणात सादर केला. तसेच न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार विविध मॅरेज लॉन्स व मंगल कार्यालयांतील ध्वनीप्रदुषण सर्वेक्षण अहवाल महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने दाखल केला हाेता. त्यातूनही विविध पातळ्यांवर होणारे ध्वनी प्रदुषण नियमांचे उल्लंघन स्पष्ट झाले.

सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांवर कार्यरत "पर्यावरण समन्वयक वकिलांनी' विविध शहरांतून मंगल कार्यालये व ध्वनीप्रदुषण संदर्भात न्यायाधिकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल केली होती. यात अॅड. रोशनी वानोडे (यवतमाळ), हेमा काटकर (कोल्हापूर), समीर कुलकर्णी (सिंधूदुर्ग), विजय शेळके (बुलढाणा), संतोष सांगोळकर (जळगाव), स्मिता सरोदे-सिंगलकर (नागपूर) या वकिलांचा समावेश होता. या प्रतिज्ञापत्रांमधून राज्यातील गोंगाटपूर्ण अनिष्ट प्रचलित प्रकारांची माहिती मांडली हाेती.

सोशल मिडिया वापरा - ध्वनीप्रदुषण करणाऱ्यांविरुद्ध नागरिकांना तक्रार करता यावी, म्हणून वेगळा ई-मेल अॅड्रेस व व्हॉट्स अॅप जाहीर करावा. हे नंबर दोन आठवड्यांच्या आत राज्याच्या परिवहन विभागाने प्रसिद्ध करावेत, असे निर्देशही हरित न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. व्यापक जनहितासाठी सोशल मिडियाचा वापर करण्याच्या अनुषंगाने हे आदेश महत्वपूर्ण आहेत.

परवानगी आवश्यक - खुले मंडप, लॉन्स यांनी प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीशिवाय व्यवसाय करु नये, ज्यांनी परवानगी घेतली नाही, त्यांनी येत्या दोन महिन्यात ती घेणे बंधनकारक आहे. परवानगी न केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल. रितसर परवानगी न घेणाऱ्या मंगल कार्यालये, लॉन्सविरोधात प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई करावी. अशी कार्यालये त्वरीत बंद करावीत, असेही स्पष्ट आदेश न्यायाधीश उमेश साळवी आणि डॉ. अजय देशपांडे यांनी दिले आहेत.

५० हजारांचा दंड - मंगल कार्यालये, खुल्या लॉन्समधून जो कचरा तयार होतो, त्यावर घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार वर्गीकरण प्रक्रिया करावी. त्यापासून खत तयार करणे, बायोमिथेनेशन प्रक्रियेत उर्जा निर्मिती होते की नाही याबाबत स्थानिक प्रशासन अधिकाऱ्यांनी सतत लक्ष ठेवावे. कचरा वर्गीकरण प्रक्रिया न करता बेकायदेशीर कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या मंगल कार्यालयांना ५० हजार रुपये आर्थिक दंड (प्रत्येक गुन्ह्यासाठी) आकारावा, असेही न्यायाधिकरणाच्या आदेशात म्हटले आहे.

पोलिसांनी लक्ष ठेवा - डीजे सिस्टिम असलेली वाहने परिवहन व पोलिस अधिकाऱ्यांनी जप्त करावीत. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या परवानगीशिवाय अशी वाहने सोडू नयेत. अशा साऊंड सिस्टिमचा वापर शांतता क्षेत्रांत होऊ नये, यावर पोलिसांनी लक्ष ठेवावे, असे निर्देश दिलेले आहेत. कायद्यानुसार न्यायालय, कोणतेही धार्मिक प्रार्थनास्थळ, शैक्षणिक संस्था व दवाखाने यांचा शंभर मीटर परिसर हा "शांतता क्षेत्र' म्हणून जाहीर केलेला आहे.
परिणामकारक बदल अपेक्षित - आधुनिक समाजजीवनात उत्साह साजरे करण्याचे स्वरुप बदलले पाहिजे. बेकायदेशी मंगल कार्यालये, लॉन्स, तेथील कचरा अव्यवस्थापन, ध्वनी प्रदुषण, वायू प्रदुषण या सर्व विषयांचा बारकाईने विचार करुन दिलेला हा महत्वपूर्ण निर्णय आहे. लग्न समारंभ साजरे करताना मानवी समुहाची वागणूक बदलण्यासाठी पोलिस, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, परिवहन विभाग अशा विविध यंत्रणांना जबाबदारीची जाणीव करुन देण्याचे काम हरित न्यायाधिकरणाने केले आहे. यातून परिणामकारक बदल दिसतील. -  अॅड. असिम सरोदे, याचिकाकर्ते
Reactions:

टिप्पणी पोस्ट करा

ताज्या बातम्या

[recent][timeline]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

संदेश *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript EnablePlease Enable Javascript To See All Widget