History of Maharashtra

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषीपूरक उद्योगांना बळ - महादेव जानकर

अनुदानावर अवलंबून राहण्यापेक्षा शेतकरी स्वावलंबी झाला पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी केले.


राहुरी । DNA Live24 - ज्याठिकाणी शेतीबरोबरच पशुपालन व्यवसाय केला जातो, त्याठिकाणी शेतकरी आत्महत्या करण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना बळ देण्यासाठी पशुपालन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसायाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. चारायुक्त शिवार, मासळीयुक्त तलाव आणि मागेल त्याला पोल्ट्री अशा पद्धतीने आता  काम केले जात आहे. अनुदानावर अवलंबून राहण्यापेक्षा शेतकरी स्वावलंबी झाला पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी केले.

 (आमचे Facebook पेज लाईक करा आणि Twitter वर फॉलो करा.)

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी आणि राज्य शासनाचा कृषी विभाग यांच्या वतीने विद्यापीठात न्यू इंडिया मंथन- संकल्प से सिद्धी आणि उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी या अंतर्गत या किसान आधार संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यातील तांत्रिक चर्चासत्राचे उद्धाटन जानकर यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. 

या विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. के. पी. विश्वनाथा, माजी कुलगुरु डॉ. एस. एन. पुरी, डॉ. मायंदे, बागलकोट येथील उद्यानविद्या विद्यापीठाचे कुलगुरु टी. एल. माहेश्वर आणि विस्तार शिक्षण संचालक वाय. के. कोटीकल, आदर्श गाव योजनेचे कार्यकारी अध्यक्ष पोपटराव पवार, वाल्मीचे महासंचालक तथा मृद व जलसंधारण विभागाचे आयुक्त एच. के. गोसावी, जिल्हा परीषदेचे कृषी व पशुसंवर्धन सभापती अजय फटांगरे, विद्यापीठाचे विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. किरण कोकाटे आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

 (आमचे Facebook पेज लाईक करा आणि Twitter वर फॉलो करा.)

यावेळी जानकर म्हणाले, कृषी तंत्रज्ञानाचा उपयोग बांधावरील शेतकऱ्यांना झाला पाहिजे, त्यासाठी हे तंत्रज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. शेतीतील उत्पन्न वाढवावयाचे असेल तर कृषीपूरक उद्योगाशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी शेळीपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यबीजसंवर्धनास राज्य शासनाने महत्व दिले आहे. पशुपालक ग्रामविकास योजनेचा आराखडा तयार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी दूध सरकारी दूधसंस्थांना द्यावे. आता राज्य शासन स्वताचा आरे ब्राण्ड विकसित करीत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

साखरेसाठी असलेले 70:30 हे धोरणच आता दूध क्षेत्रासाठी लागू करणार असल्याचे सांगून जानकर म्हणाले की, त्यामुळे 70 टक्के पैसे हे शेतकऱ्यांना मिळतील तर 30 टक्के रक्कम ही प्रोसेसिंगसाठी असेल. राज्यातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागाही लवकरच भरण्यात येतील, असे सांगून शेळी मेंढी महामंडळ आणि मत्स्यबीज महामंडळ चांगल्या कामांमुळे नफ्यात आल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

 (आमचे Facebook पेज लाईक करा आणि Twitter वर फॉलो करा.)

Reactions:

टिप्पणी पोस्ट करा

ताज्या बातम्या

[recent][timeline]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

संदेश *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript EnablePlease Enable Javascript To See All Widget