Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

शनिवार, ८ जुलै, २०१७

शेतीचा प्रश्‍न फक्त शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नव्हेच - तिवारी


अहमदनगर । DNA Live24 - शेती प्रश्‍नाचा सुट्टा-सुट्टा विचार करता येणार नसून, आंतराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेशी हा प्रश्‍न निगडीत आहे. शेतीचा प्रश्‍न फक्त शेतकऱ्यांशी संबंधित नसून सार्वजनिक आहे. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसी लागू करुन, शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडवायचे असतील तर संपुर्ण अर्थव्यवस्थेची पुर्नरचना करावी लागेल. केंद्र सरकारने शिक्षण, आरोग्य, निवारा या जीवनावश्यक बाबींचे अर्थ बदलून दारिद्रय रेषेचे मुलभूत संकल्पना मोडीत काढल्याचे प्रतिपादन जोशी अधिकारी संशोधन संस्था (दिल्ली) चे संचालक तथा कृषी अभ्यासक विनीत तिवारी यांनी केले.

सर्जेपुरा येथील रहेमत सुलतान सभागृहात आखिल भारतीय किसान सभेतर्फे आयोजित 'स्वामीनाथन समिती व शेतकरी' विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भाकपचे राज्य सचिव कॉ. भालचंद्र कांगो होते. यावेळी किसान सभेचे राज्य सचिव कॉ. नामदेव गावडे, भाकपचे राज्यसह सचिव कॉ. सुभाष लांडे, अ‍ॅड. बन्सी सातपुते, बाळासाहेब पाटील, शांताराम वाळूंज, युनुस तांबटकर, प्रा. शिवाजी देवढे, बाबा आरगडे, भैरवनाथ वाकळे, उपस्थित होते.

शंकर न्यालपेल्ली, अ‍ॅड. सुधीर टोकेकर, संजय खामकर, सुलाबाई अदमाने, लक्ष्मण डांगे, त्र्यंबक भदगले, बच्चू मोडवे, जगन्नाथ कोरडे, संदीप पवार, आप्पासाहेब वाबळे, संतोष खोडदे, रामदास वाघस्कर, विकास गेरंगे हेही उपस्थित होते. तिवारी म्हणाले की, मागील पाच वर्षात सुमारे तीन कोटी हेक्टर जमीन अकृषक झाली. शेतकऱ्यांची ऐतिहासिक एकजूट हीच आंदोलनाची मोठी फलश्रुती आहे. शेतीसमोरच्या आव्हानांचा मुकाबला शेतकऱ्यांची एकजूट नक्की करेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.

कॉ. नामदेव गावडे म्हणाले, शेतकऱ्यांना मिळालेली सध्याची कर्जमाफी ही तात्पुरत्या स्वरुपाची मलमपट्टी आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाचे शिफारसी लागू करणे हा एकमेव पर्याय आहे. या शिफारसी लागू करण्यासाठी ऑक्टोबर मध्ये दिल्लीच्या जंतर मंतर मैदानावर देशव्यापी डेरा दालो, घेरा दालो! आंदोलना बाबत त्यांनी माहिती दिली.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या दबावाखाली सरकारने जनकल्याण योजनांना कात्री लावून, शेती, औजारे, खते, बी, बीयाणे व औषधे यांची सबसीडी कमी केल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला. शेतकऱ्यांना बाजारभाव मिळण्यासाठी सरकार हस्तक्षेप करत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. स्वामीनाथन आयोगाची सर्व शिफारसी अंमलबजावणी केली तर भविष्यात शेतकऱ्यांना कर्ज माफी मागण्याची वेळ येणार नसल्याचे कांगो यांनी यावेळी सांगितले.

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages