कृषीपूरक योजनांतून शेतकऱ्यांचा आर्थिक आधार बळकट


हमदनगर जिल्ह्याच्या विकासाचा वेग हा गेल्या 4 वर्षात वाढता राहिला आहे. राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीतून हे चित्र जिल्ह्यात सध्या पाहायला मिळत आहे.  ज्या सहकार आणि कृषी क्षेत्रासाठी हा जिल्हा ओळखला जातो, त्या क्षेत्रात शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन विकासाच्या दिशेने जाणारी पावले आता ठिकठिकाणी दिसू लागली आहेत. कृषीपूरक योजनांच्या अंमलबजावणीत जिल्हा सर्वांत आघाडीवर असणं हे त्याचं नेमकं उदाहरण.

जिल्ह्यात गेल्या 3 वर्षात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून जलसंधारण व मृदसंधारण कामांची लोकसहभागातून परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यात आली. यावर्षी 249 गावांची निवड करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षात जिल्ह्यात या अभियानामुळे 1 लाख 76 हजार टीसीएम पाणीसाठा आणि 3 लाख 52 हजार हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली आणण्यात यश आले. मात्र, त्याचबरोबर कृषीपूरक योजनांच्या अंमलबजावणीवर जिल्हा प्रशासनाने भर दिला आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम आता दिसू लागले आहेत.

शेतकऱ्यांची उत्पादन उत्पादकता दुप्पट करण्यासाठी उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी  ही योजना राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, गळीत धान्य विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, जमीन आरोग्य पत्रिका अभियान अशा कृषी विस्ताराच्या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना, शाश्वत सिंचनासाठी प्रयत्न, मागेल त्याला शेततळे, बी-बियाणे खतांचा पुरेसा पुरवठा, तंत्रज्ञानाचा वापर, गाळमुक्त तलाव आणि गाळयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत आहे. त्या प्रयत्नांना यश येत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात जाणवत आहे.

कृषी यांत्रिकीकऱणाचा भाग म्हणून जिल्ह्यातील जवळपास चार हजार शेतकऱ्यांना  गेल्या तीन वर्षात टॅक्टर, पॉवरटिलर, पेरणीयंत्र, मळणीयंत्र, कल्टीवेटर, रोटावेटर, आदी प्रकारची अवजारांचे अनुदानावर वाटप करण्यात आले. कडधान्य, भरडधान्य, गळीतधान्य आणि तेलताड तसेच भातबियाणे साखळी निर्मिती कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीतून गट प्रात्यक्षिकांचा लाभ जिल्ह्यातील जवळपास 89 हजार शेतकऱ्यांनी घेतला. कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमातून निवडलेल्या 21 गावात तीन कोटीहून अधिक निधीची कामे पूर्ण करण्यात आली.

पालकमंत्री राम शिंदे यांनी जिल्ह्यातील कृषी योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात आणि जलयुक्त शिवार अभियानाच्या प्रत्यक्ष लोकसहभाग वाढीसाठी ठिकठिकाणी दौरे केले. शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती पटवून दिली. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिला. त्यासाठी वारंवार कृषी यंत्रणांच्या बैठका घेऊन त्यांना प्रोत्साहित केले. प्रयोगशील आणि प्रगतीशील शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. योजनांच्या प्रचार व प्रसारासाठी कृषी यंत्रणेला अधिक गती दिली. त्यामुळेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पंडित लोणारे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत उद्दिष्ट्यापेक्षा अधिक काम केले. त्याचे फलित जिल्ह्यात दिसत आहे. 

एकात्मिक फलोत्पादनात कृषी विभागाने आतापर्यंत 20 कोटी रुपयांचा निधी उपयोगात आणला आहे.  राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गतही या फलोत्पादन अभियानात कांदाचाळ, सामूहिक शेततळे, अस्तरीकरण, नियंत्रित शेती कार्यक्रमांसाठी सन 2016-17 साठी 3 हजारांहून शेतकऱ्यांना 36 कोटी 68 लाख रुपयांचे अनुदान वितरित केले तर सन 2017-18 साठी सोळाशेहून अधिक शेतकऱ्यांना 17 कोटी 46 लाख रुपयांचे अनुदान वितरित केले. चालू वर्षांत (2018-19) आतापर्यंत 7 कोटींचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात गेल्या 3 वर्षात 2 हजार 661 गावांतील माती नमुने परीक्षणासाठी घेण्यात आले. जमीन आरोग्य पत्रिका अभियानांतर्गत यांत 9 लाख 81 हजार 534 पत्रिकांचे वितरण शेतकऱ्यांना करण्यात आले. नव्याने सुरु झालेल्या मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेत जिल्ह्यातील 4 प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना जाहीर केली. शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ दिला. केवळ आर्थिक बोजा कमी करणे हाच हेतू नाही, तर त्यांना पुन्हा नव्या जोमाने उभा करणे आणि त्यांचा आर्थिक आधार बळकट करणे, हा हेतू आहे. त्यामुळेच कृषीपूरक योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बळ देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचे सकारात्मक परिणाम अहमदनगर जिल्ह्यात दिसत आहेत.  हे आशादायी चित्र सगळीकडे दिसेल, तो दिवस दूर नाही.

दीपक चव्हाण,
प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, अहमदनगर