निवडणुक खर्च मोबाईल अॅपद्वारे भरणे चुकीचे : अॅड. प्रसन्ना जोशी यांची तक्रार


नगर : महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारांना निवडणुक खर्च मोबाईल अॅपद्वारे भरण्याचे घातलेले बंधन चुकीचे असून सदर अर्ज तातडीने रद्द करावेत अशी मागणी अॅड. प्रसन्ना जोशी यांनी राज्य निवडणुक आयुक्त जे.एस.सहारिया यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

या पत्रात त्यांनी म्हंटले आहे की, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्च भरण्याबाबत आदेश काढला आहे. या आदेशानुसार उमेदवारांना निवडणूक प्रचाराचा खर्च ट्रू व्होटर नावाच्या अड्रॉइड प्रणालीवर चालणार्‍या मोबाईल अॅपद्वारे भरणे बंधनकारक केले आहे. तसे पत्र दि. 28.9.2018 रोजी आयुक्तांना पाठविण्यात आले आहे. या अॅपद्वारे उमेदवारांनी खर्च सादर न केल्यास त्यांस 6 वर्षाकरीता अपात्र ठरविण्यात येईल असे दि. 19.11.2018 रोजी आयोजित केलेल्या मार्गदर्शनपर शिबिरात सांगण्यात आल्यामुळे सर्वच उमेदवार व निवडणूक अधिकारी यांचे दरम्यान गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मुरलीध़र भुतडा यांनी सदर अॅप विकसित केले असून ते स्वतः महानगरपालिकेच्या सभागृहात मार्गदर्शन करत होते.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 व त्याअंतर्गत केलेले निवडणूक नियम पाहता उमेदवारांनी आपला दैनंदिन खर्च सादर करावा याबाबत कुठेही तरतूद आढळून येत नाही. तथापि राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या दि. 10 फेब्रुवारी 1995 च्या आदेशामध्ये आयोगाने विहित केलेल्या नमुन्यात दैनंदिन खर्च सादर करावा असे नमूद केले आहे. निवडणुकीत मतदारांवर होणारा धनशक्तीचा प्रभाव कमी करणे या मूलभूत व तर्कसंगत उद्देश त्यामागे होता. त्या आदेशानंतर 20 वर्षानंतर आयोगाने हे अॅप विकसित केले असून त्यामध्ये खर्च सादर करणे बंधनकारक केले आहे..

हे आदेश अतिशय चुकीचे असून मूळ तरतुदींच्या उद्देशाच्या विरुद्ध आहेत. तसेच या अॅपद्वारे खर्च सादर न केल्यास अपात्र ठरविणे हे 1995 च्या मूळ आदेशात नमूद केलेले नाही. तसेच अधिसूचना काढून त्यात कोणतीही दुरुस्ती केलेली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या वतीने अॅप डेव्हलपरने बिनदिक्कत अपात्रतेबद्दल बोलून उमेदवारांच्या मनात भीती उत्पन्न करणे बेकायदेशीर आहेच मात्र स्थानिक पातळीवरील लोकशाहीस घातक आहे!

उमेदवारांनी निवडणूक खर्च सादर करणे बंधनकारक असले तरी तो अॅपद्वारेच भरावा असे बंधन घालणे हे समाजातील कमकुवत घटकांना मारक आहे. आज 50% जागा महिलांकरिता राखीव असून त्यातील बहुतेक जागांवर गृहिणी उमेदवारी भरतात, तसेच अंध, अपंग, अशिक्षित (सदर अॅप इंग्रजी भाषेत आहे), मागास घटकांना निवडणूक प्रक्रिया समजून घेतानाच वेळ लागत असून त्यात पुन्हा अॅपचा हट्ट धरल्यास त्यांना आपल्या मतदारांपर्यंत पोहोचणे कठीण आहे. सर्व उमेदवारांकडे अँड्रॉइड फोन असणे शक्य नाही. त्यामुळे मुळात कायद्यात तरतूद नसताना अशाप्रकारे खर्च सादर करण्याचा हट्ट करणे आणि तो अॅपद्वारेच सादर करणे हे लोकशाहीस मारक असून राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने आपल्या आदेशात दुरुस्ती करून उमेदवारांना पारंपरिक पद्धतीने खर्च सादर करण्यास मुभा देणे आवश्यक आहे.

अधिक बातम्या वाचण्यासाठी आमचे अँड्रॉइड app डाउनलोड करा 👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dnalive247.DNALive24

दिल्ली येथील केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात येणार्‍या लोकसभा व विधानसभा या अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा निवडणुकांसाठी अद्यापही ऑनलाईन उमेदवारी अर्ज भरणे किंवा उमेदवारांनी त्यांचा निवडणुक खर्च टू वोटर्स अॅपद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याबाबत कुठलीच कार्यवाही केली जात नसताना, राज्य निवडणूक आयोगासारख्या संस्थेने ऑनलाईन उमेदवारी अर्ज भरणे आणि उमेदवारांनी त्यांचा खर्च एखाद्या खासगी व्यक्तीने स्वतःचे उखळ पांढरे करण्यासाठी विकसित केलेल्या टू वोटर्स अॅपद्वारे ऑनलाईन पद्धतीनेच भरण्याचा अट्टाहास का धरण्यात येत आहे? याचा उलघडा होत नाही.

तरी आपणास या पत्राद्वारे कळविण्यात येते की, कोणत्याही सक्षम कायदेशीर आधाराशिवाय संविधानात असलेल्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणू पाहणार्‍या सदरच्या आदेशातील सक्तीचे नियम शिथिल करून सर्व उमेदवार पक्षकारांना पारंपारिक पद्धतीने कायद्यास आधिन राहुन निवडणुक खर्च सादर करण्यास परवानगी द्यावी. अन्यथा याबाबत उच्च न्यायालयात स्वतंत्र रिट याचिका दाखल करून दाद मागावी लागेल. याची अखेर नोंद घ्यावी असेही अॅड. जोशी यांनी म्हंटले आहे.

अधिक बातम्या वाचण्यासाठी आमचे अँड्रॉइड app डाउनलोड करा 👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dnalive247.DNALive24


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या