सरकारनं शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहावं : आ. बाळासाहेब थोरात



नगर : 
शेतकऱ्यांचं संशोधन विद्यापीठांनाही मार्गदर्शक असतं. शेतकऱ्याला हजारो संकटांशी तोंड द्यावं लागतं. दुष्काळ, अतिवृष्टीही, शेतमालाचे पडलेले भाव असे अनेक प्रश्न आहेत. शेतीची जबाबदारी सरकारने घेतलीच पाहिजे. यावर्षीच्या दुष्काळात पाणी व चारा कसा पुरविणार असा प्रश्न आहे. जनावरांना वाचविण्यासाठी छावण्या उभ्या कराव्यात. दावणीला चारा देण्याची मागणी होतेय. मात्र दावणीला चारा देणं सोप नाही. छावण्यांमध्ये व्यवस्था करावी लागेल. २०१२ साली ११ लाख जनावरं आम्ही छावण्यांमध्ये सांभाळले. यावर्षी जास्त जनावरे असून, या परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहावं, अशी मागणी माजी महसूलमंत्री आ. बाळासाहेब थोरात यांनी केली.
जिल्हा परिषदेच्या कृषी व पशुसंवर्धन  विभागाच्‍यावतीने  प्रगतशील शेतकरी व आदर्श गोपाल पुरस्‍काराचे वितरण करण्यात आले. त्यावेळी अध्यक्षस्थानावरून थोरात बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री राम शिंदे, विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने, उपाध्यक्ष राजश्री घुले, कृषि समिति सभापति अजय फटांगरे, उमेश परहर, अनुराधा नागवडे आदी प्रमुख उपस्थित होते.
ना. राधाकृष्ण विखे म्हणाले की, जिल्हा परिषद हे ग्रामीण विकासाचं काम करणार सर्वात मोठं केंद्र आहे. पंचायत राज व्यवस्था सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना पंचायत राज बळकट करण्यात आली. आता पंचायत समिती सदस्यांना अधिकार नाहीत, निधी मिळत नाही. दुष्काळाची दाहकता प्रचंड आहे, शेतमालाला भाव नाही, कर्जमाफीला अटी घातल्याने माफी मिळू शकत नाही. अवर्षण प्रवण असतांना कशाप्रकारे शेती करता येईल हे पाहावं  लागेल. कृषी विद्यापीठाचा शेतकऱ्यांशी संपर्क येत नाही. तुमचं संशोधन व्यवस्थित चाललं असलं तरी पुरस्कार मिळालेल्या शेतकऱ्यांना कृषी विद्यापीठात भाषण द्यायला सांगा असे कृषिमंत्री असतांना मी सांगितलं होत. शेतकऱ्यांची भाषण शास्त्रज्ञांसमोर ठेवा. विद्यापीठाच्या आजूबाजूच्या गावात विद्यापीठाला काही करता आलं नाही. सरकार येतात आणि जातात पण व्यवस्थेतील दोष दूर करणे आवश्यक आहे.
अध्यक्षा शालिनी विखे म्हणाल्या की, राम शिंदेंकडे जलसंधारण खाते असल्यामुळं कृषी खात्याला सलाईन देण्याची गरज आहे. कृषीसाठी निधी कमी आहे. लाळ्या खुरकूत लस नसल्याने जनावरं दगावले. पिण्याच्या पाण्यासह चाऱ्याची अडचण  निर्माण झाली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेला सेसचा निधी मोठ्या प्रमाणावर आहे. नगरला कमी आहे. त्यामुळे कृषीच्या वाट्याला कमी निधी येतो. पूर्वी पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांना आपण परदेश दौऱ्यावर पाठविलं होत. त्याचप्रमाणे आता या शेतकऱ्यांनाही जिल्हा नियोजन मधून अभ्यास दौऱ्यासाठी २ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचीही मागणी त्यांनी केली. त्या मागणीला ना. शिंदे यांनी होकार दर्शविला.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या