शोषण करणाऱ्या सरकारला खाली खेचा : आ. कपिल पाटील



नगर : 
शिक्षण व सहकार क्षेत्रात कंत्राटीकरणाची पद्धत देशामध्ये गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी सुरु केली. गुजरातचे तेच मुख्यमंत्री आज देशाचे पंतप्रधान आहेत. भाजपची सत्ता असतांनाच २००४ साली जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवी पेन्शन योजना लागू केली. आपलेच पैसे आपल्याकडून घेऊन ते मार्केटमध्ये गुंतविले. पेन्शनर्स, विनानुदानित शिक्षक, अंगणवाडी ताईंचे आज शोषण सुरु आहे. एकप्रकारे सर्वसामान्यांना दुःख देणारे सरकार सत्तेवर असून, आगामी निवडणुकीत या सरकारला सत्तेवरून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नसल्याचा इशारा लोकतांत्रिक जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष आ. कपिल पाटील यांनी दिला.
अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक भारती संघटनेच्यावतीने आयोजित शिक्षण परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे, माध्यमिक शिक्षक भारतीचे राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे, काँग्रेसचे विनायक देशमुख, प्राथमिक शिक्षक भारतीचे नवनाथ गेंड, सुनील गाडगे, निलेश पाटील, जिल्हाध्यक्ष मुकेश गडदे, आप्पासाहेब जगताप, सुदाम दिघे, आशा मगर, विभावरी रोकडे आदी उपस्थित होते. परिषदेच्या सुरुवातीला सलग तिसऱ्यांदा विधानपरिषदेवर निवडून आल्याबद्दल आ. कपिल पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला.
आ. पाटील म्हणाले की, भाजप सरकारने संविधानाने दिलेले अधिकार सर्वसामान्यांकडून काढून घेतले. सर्वांना पेन्शनचा अधिकार हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला. आज मात्र त्यांना आपण विसरत चाललो आहोत. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतांना जुना पेन्शनचा कायदा रद्द करून नवीन कायदा आणला गेला. नवीन कायद्यानुसार आपले पैसे सरकारने मार्केटमध्ये गुंतविले. काम करतांना जुन्या सहकाऱ्याला एक पेन्शन तर नवीन सहकाऱ्याला दुसरी पेन्शन मिळते. शिक्षकांचे विविध प्रश्न आहेत. अनुदान नसल्याने शिक्षकांचे हाल होत आहेत. भाजपची प्रेरणा ही संविधान नसून, हेडगेवार व गोळवलकर आहेत. मोदींनी सत्तेवर येतांना वर्षाला दोन कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्वासन दिले होते. मात्र नोटबंदी, जीएसटीने सव्वा कोटी जनतेचा रोजगार हिरावला गेला. शिक्षणमंत्री असतांना विखेंनी जी यंत्रणा सुरळीत लावली होती, त्या यंत्रणेला मोडीत काढण्याचे काम शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केले. पाठ्यपुस्तक मंडळावरील जुन्या, जाणत्या व्यक्तींना काढून एका विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांना त्यात घेण्यात आले. डॉ. जयंत नारळीकर यांच्या सारख्या जेष्ठ वक्तीलाही टीका करतो म्हणून काढण्यात आले. त्यातून आपली ओळख पुसण्याचं काम होत असून, इतिहास बदलू पाहणाऱ्या या सत्ताधाऱ्यांना खाली खेचण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
विखे म्हणाले की, शिक्षण संस्थांवर दबाव टाकून एक विशिष्ट विचारधारा रुजविण्याचा प्रयत्न होत आहे. २०१९ मध्ये पुन्हा हेच सरकार निवडून आल्यास देशात २०२४ साली निवडणुकाच होणार नाहीत. इतिहासात पहिल्यांदा अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. शासनाने नुकतीच दिनदर्शिका काढली. मात्र त्यात डॉ. आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीचा साधा उल्लेखही करण्यात आला नाही. शिक्षणाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. मुंबई विद्यापीठाचे निकाल अजून लागलेले नाहीत. सरकारच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका सर्वांना बसत असून, येणार काळ हा आपल्यासाठी आव्हानात्मक आहे. उच्च शिक्षण महाग होत असल्याबाबत विद्यार्थ्याने शिक्षणमंत्र्यांना विचारले असता तुम्ही शिकू नका, नोकरी करा, असा सल्ला शिक्षणमंत्री देताहेत. मुख्यमंत्री फक्त घोषणा करण्यात धन्यता मानतात. आता निवडणूक जवळ आल्याने जुनी पेन्शन योजना, अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न याबाबत सरकार घोषणा करेल. मात्र त्यांच्या भूलथापांना बळी न पडल्याचे आवाहन विखेंनी केले.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या